मोहोळ च्या तहसीलदारांच्या विरुद्ध वकील संघटनेचे लाक्षणिक धरणे आंदोलन

तहसीलदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची होते मागणी-
मोहोळच्या तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी आपल्या पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर केल्याबद्दल त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी व तहसीलदार यांच्या समोर असलेल्या प्रलंबित केसचे कामकाज पाहण्यासाठी अन्य योग्य व सक्षम अधिकारी यांची नेमणूक करावी, या मागणीसाठी २ मे रोजी मोहोळ तहसील कार्यालयासमोर
मोहोळ बार असोसिएशनच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले.

मोहोळ बार असोसिएशनच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दि. २६ ऑक्टोबर २१ रोजी मोहोळचे तहसीलदार प्रशांत बेडसे हे केसचे कामकाज करीत असताना विधिज्ञांना तुसडेपणाची वागणुक देत असल्याबाबत त्यांचेवर योग्य ती कारवाई करण्याबाबत निवेदन देण्यात आले होते. व त्यानंतर तहसिलदार यांनी येथील विधिज्ञ अॅड. सुधीर बंडगर यांना चुकीची व अपमानास्पद वागणुक दिल्याबाबत जिल्हाधिकारी
कार्यालयाकडे निवेदनाद्वारे तक्रार दिली होती. त्या तक्रारीनंतर मोहोळचे तहसिलदार यांनी अॅड. सुधीर बंडगर यांच्यावर कारवाई होण्याबाबत मोहोळ पोलीस स्टेशन यांच्याकडे पत्र दिले. मोहोळचे तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्या या गैरकृत्यामुळे व अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्यामुळे मोहोळ येथील विधिज्ञांना तहसिलदार यांचे समोर केसचे कामकाज चालविताना निर्भयपणे कामकाज चालविणे यापुढे शक्य होणार नाही. त्यामुळे मोहोळ येथील तहसिलदार यांचे समोर असलेल्या सर्व प्रलंबीत केसेसचे कामकाज चालविण्यासाठी योग्य व सक्षम अन्य अधिकाऱ्याची नेमणुक त्वरीत करण्यात यावी. व तोपर्यंत तहसिलदार यांच्या समोर असलेले सर्व प्रलंबीत केसेसचे कामकाज स्थगित करण्यात यावेत. व त्यांनी आपल्या पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर केल्याबद्दल त्यांचेवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी. याबाबतचे निवेदन मोहोळ बार असोसिएशनने जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना भेटून दिले होते. त्यानुसार सोमवारी मोहोळ तहसिल कार्यालयाच्या समोर लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. कैलास खडके, सचिव विनोद धावणे, किरण सराटे, सुचिता वनकळसे, सुनील प्रक्षाळे, ज्येष्ठ विधिज्ञ शंकर श्रीखंडे, नामदेव क्षीरसागर, रामचंद्र भोसले, तानाजी शिरसट, पोपट कुंभार, विश्वास पाटील, रामकृष्ण काकडे, सुधीर पोखरापूरकर, कैलास नाईक, सुरेश पवार, हिंदुराव देशमुख, विशाल गावडे, पांडुरंग माने, नानासाहेब गायकवाड, विनोद कांबळे, सुरेश माळी, सौदागर गुरव, प्रेमनाथ सोनवणे, सुधीर बंडगर, श्रीरंग लाळे, नामदेव कांबळे, कृष्णात चौधरी, हेमंत शिंदे, अमोल कुलकर्णी, अमोल देशपांडे, मैनुद्दीन शेख, रियाज शेख, हनुमंत टेकाळे, शमशाद मुलानी, सोनल जानराव, राहुल पाटील, तुकाराम आगलावे, सुमित भंडारे, आकाश कापुरे, मनोज भालेराव, देवेंद्र सरवदे, सुनील क्षिरसागर, रियाज शेख, अजित पाटील, धनाजी शिंदे, जगताप, येडगे, सुरेश माळी, महेश कुलकर्णी, सुधीर बंडगर, प्रमोद जानराव, प्रथमेश आदलिंगे, कुमार भोसले आदींसह मोहोळ बार असोसिएशनचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

दरम्यान याबाबत तहसीलदार प्रशांत बेडसे पाटील यांची प्रतिक्रिया घेतली असता त्यांनी सांगितले की, विधिज्ञ बंडगर यांच्या कोणत्याही न्यायीक प्रकरणाची सुनावणी माझ्यासमोर सुरु नव्हती. असे असतानाही त्यांनी कोणतीही परवानगी न घेता थेट तहसीलदार दालनात सुरु असलेल्या महसूल आणि भुमिअभिलेख विभागांच्या सुरू असलेल्या बैठकीत शिरले. यावेळी त्यांनी भूमि अभिलेख अधिकारी यांच्याशी वाद घालण्यास सुरुवात केली.
कार्यालय प्रमुख या नात्याने त्यांना समजून सांगितले असते ते ऐकत नव्हते. शिवाय ते कोणत्याही प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी माझ्यासमोर उपस्थित नव्हते. त्यांनी मिटींगचे कामकाज बंद पाडले. त्यामुळे सुरुवातीला मी त्यांना बाहेर जाण्याची विनंती केली. तरीही ते ऐकत नाही म्हटल्यावर न्यायदंडाधिकारी या नात्याने जाण्यास आदेशित केले अन्यथा पोलिसांना बोलवावे लागेल असे निदर्शनास आणून दिले. याचा प्रचंड राग आल्याने ते आम्हाला बघून घेतो असे म्हणून दालनाच्या बाहेर गेले. सदर बाबतीमध्ये श्री बंडगर यांनी गैरवर्तन केल्याने त्यांना समज द्यावी असे केवळ एक सर्वसाधारण उद्देशाचे पत्र मी पूर्व दक्षता म्हणून मोहोळ पोलीस स्टेशन यांना दिले. त्यामध्ये कुठेही गुन्हा दाखल करण्याचा उल्लेख नाही. केवळ गैरसमजाच्या आधारे वकील संघटनेने निवेदन दिलेले आहे व त्यांनी एकांगी विचाराची भूमिका घेत धरणे आंदोलन केलेले आहे. माझ्याकडून अथवा आमच्या विभागाकडून कोणत्याही प्रकारे अपमानाची वागणूक देण्यात आलेली नाही.
वकिलांनी अशा प्रकारे अंदोलन करीत न्यायिक अधिकाऱ्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणे हे कायदेबाह्य आहे. त्यांचे जे काही गैरसमज असतील ते चर्चेतून सोडविण्यासाठी आम्ही तयार आहोत.
अनेक नागरिकांना रस्त्याची अत्यंत गरज असण्याची शक्यता आहे व अशा अचानक आंदोलनामुळे व पुढे पावसाळा आल्याने नागरिकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने विधिज्ञ मंडळाने याबाबत विचार करावा, असेही यावेळी तहसीलदार प्रशांत बेडसे पाटील यांनी सांगितले.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *