
मोहोळ येथे आज उजनी धरण पाणी बचाव संघर्ष समितीची आज तातडीची बैठक
कुरुल / नानासाहेब ननवरे
उजनी धरणातून पाच टीएमसी पाणी इंदापूर तालुक्याला दिल्याच्या कारणावरून सोलापुरातुन झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने तो आदेश रद्द झाल्याचा प्रकार ताजा असतानाच लाकडी निंबोणी उपसा सिंचन साठी ३४८ कोटी रुपये मंजूर’ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्याचा उजनी धरणाच्या पाण्यावरून वाद पेटणार असून याच पार्श्वभूमीवर मोहोळ येथे आज उजनी धरण पाणी बचाव संघर्ष समितीची आज तातडीची बैठक बोलवण्यात आली आहे.

सोलापूरचे पालकमंत्री आणि इंदापूर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार दत्तात्रय भरणे यांनी इंदापूर तालुक्यातील लाकडी निंबोडी पाणी योजनेसाठी उजनीतून दोन टीएमसी पाणी मंजूर करून घेतले आहे. सोलापूरच्या हक्काचे दोन टीएमसी पाणी उचलण्यास जिल्ह्यातील शेतकरी नेत्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी शनिवार (दि. १४ मे) मोहोळ येथे उजनी पाणी धरण बचाव संघर्ष समितीने तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आहे.
‘मामांनी करून दाखवलं; लाकडी निंबोणी उपसा सिंचन साठी ३४८ कोटी रुपये मंजूर’ अशा आशयाच्या बातम्या सोशल मीडियावर फिरल्या आणि सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी चवताळून उठला. कोणत्याही परिस्थितीत सोलापूर जिल्ह्याची वरदायिनी असलेल्या उजनी धरणाचे पाणी इंदापूर व बारामती कडे जाऊ द्यायचे नाही अशी भीष्मप्रतिज्ञा घेतलेल्या उजनी पाणी धरण बचाव संघर्ष समितीने तातडीची बैठक बोलावली असून मोहोळ येथील शासकीय विश्रामगृहात अध्यक्ष अतुल खूपसे-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज शनिवार १३ मे रोजी बैठक होणार असल्याची माहिती सचिव माऊली हळणवर यांनी दिली.

गतवर्षी उजनी जलाशयातून ५ टीएमसी पाण्याच्या कारणावरून सोलापूर जिल्हा व इंदापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये रणकंदन माजले होते. सोलापूर जिल्ह्यातील चळवळीच्या आणि आक्रमक बाण्यापुढे इंदापूरकरांचा निभाव लागला नाही शेवटी बारामतीकरांना हा घेतलेला निर्णय माघारी घ्यावा लागला होता. मात्र उजनीच्या पाण्याने पुन्हा एकदा वातावरण ढवळून निघाले असून कालच लाकडी निंबोणी उपसा सिंचन योजनेसाठी ३४८ कोटी रुपये मंजूर झाल्याचा जीआर निघाला. मात्र यासाठी नेमके किती पाणी लागणार आहे..? याचा आवर्जून उल्लेख सदरच्या पत्रातून टाळल्याचे दिसते. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा चवताळून उठला असून मोहोळ येथे होणाऱ्या उजनी धरण पाणी बचाव संघर्ष समिती कडे लक्ष लागले आहे.
