शेतकरीनेते प्रभाकर भैय्या देशमुख यांची माहिती
महाराष्ट्र राज्य जनहित शेतकरी संघटनेच्या सततच्या आंदोलनाच्या रेट्यामुळे तीन वर्षापूर्वी अतिवृष्टीचे पेनुर, पाटकुल, खंडाळी व कोन्हेरी या गावातील पिकांची व फळांची ३ कोटी ६७ लाख नुकसान भरपाई देण्याचे विभागीय आयुक्तांकडून सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले असून लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होतील, अशी माहिती जनहित शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर देशमुख यांनी दिली.
पुढे बोलताना शेतकरी नेते प्रभाकर देशमुख म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य जनहित शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाला मोठे यश आले असून तब्बल तीन वर्षांपूर्वीच्या मोहोळ तालुक्यातील पेनुर पाटकुल खंडाळी व कोन्हेरी व दक्षिण तालुक्यातील मंद्रूप भागातील भयानक अतिवृष्टीत झालेल्या पिकांची फळबागांची नुकसान भरपाई ३ कोटी ६७ लाख रुपये बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे लेखी आदेश सोलापूर जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना पुणे विभागीय आयुक्त यांनी दिले असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य जनहित शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर देशमुख यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
मोहोळ तालुक्यातील मौजे पेनुर, पाटकुल, खंडाळी कोन्हेरी तसेच दक्षिण तालुक्यातील मंद्रूप भागातील गेल्या तीन वर्षापासून म्हणजे २०२० ला भयानक अतिवृष्टी मध्ये झालेल्या पिकांची नुकसान भरपाईचा एक दमडा रुपया शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केला नव्हता, याच मागणीसाठी पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर दि.११ ऑगस्ट रोजी जनहित शेतकरी संघटनेचे बेमुदत धरणे आंदोलन होते, परंतु आंदोलन करण्यापूर्वीच पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी तातडीने सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना तातडीने अतिवृष्टी नुकसान भरपाई चे अनुदान जमा करा, असं दिलेल्या आदेशाचे लेखी पत्र जनहित शेतकरी संघटनेचे प्रभाकर भैया देशमुख यांना दिले.
मोहोळ तालुक्यातील इतर ९५ गावची अतिवृष्टी झालेल्या पिकांची, फळबागांची नुकसान भरपाई त्याच वेळेस मिळाली होती, परंतु शासनाने या चार गावांवरती अन्याय केलेला होता, कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या हक्काचे कायदेशीर अनुदान मिळवण्यासाठी जनहित शेतकरी संघटनेच्या वतीने विविध प्रकारची आंदोलने केली होती, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे मागणी केली होती, परंतु त्यांना काही त्याचे देणे-घेणे वाटले नाही, त्याची दखल घेतली नाही. नंतर राज्याचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पुणे जिल्ह्यातील सासवड येथे प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदनाद्वारे मागणी केली होती. तर विभागीय आयुक्त पुणे यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदन देऊन आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. परंतु आंदोलना पूर्वीच तब्बल तीन वर्षापासून प्रलंबित असलेले अनुदान बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती पत्रकारांशी बोलताना प्रभाकर देशमुख यांनी दिली.
यावेळी बंडू मोरे, सिद्धेश्वर शिंदे, नानासाहेब मोरे, किरण वसेकर, गजेंद्र भोसले, महादेव भोसले, अजित वाघमोडे, हरिभाऊ लोंढे, तानाजी मुळे, नितीन जरग, संदीप जरग, महेश बिस्किटे गणेश डोंगरे आदिंसह शेतकरी उपस्थित होते.
