समता परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष, माजी मंत्री छगनराव भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखालील लढ्यास यश मिळाले असून ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने मोहोळ अखिल भारतीय समता परिषदेचे तालुका अध्यक्ष अमोल माळी यांनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत करून आनंद व्यक्त केला आहे. निकालानंतर कुरुल चौकात चौकात फटाक्यांची आतिषबाजी करत पेढे वाटून करून आनंद साजरा करण्यात आला.
याशिवाय मोहोळ तालुक्यातील इतर खेड्यामध्ये राहणाऱ्या ओबीसी समाजातील विविध जातींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणामुळे राजकारणात स्थान मिळत होते. मात्र न्यायालयाने इम्पेरिकल डाटा सादर करेपर्यंत ओबीसी समाजाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय आरक्षणास स्थगिती दिल्याने गाव खेड्यातील ओबीसी समाज राजकारणापासून वंचित झाला होता. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मागासवर्गीय आयोगाची निर्मिती करून ओबीसी समाजाचा इम्पेरियल डाटा न्यायालयात सादर करावा यासाठी समता परिषदेच्या वतीने संस्थापक अध्यक्ष छगनराव भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर विविध प्रकारचे आंदोलने करण्यात आली. सोलापूर जिल्ह्यामध्ये ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करावे, ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करावी आदी मागण्यासाठी अखिल भारतीय समता परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांसह अमोल माळी यांनी वेळोवेळी धरने मोर्चे, रास्ता रोको निदर्शने अशा विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात आली होती. या आंदोलनाची दखल घेत महाविकास आघाडी सरकारने बांठीया आयोग स्थापन करून राज्यातील ओबीसी समाजाचा इम्पेरियल डाटा न्यायालयात सादर केल्याने राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे मोहोळ तालुकाध्यक्ष अमोल माळी यांच्या नेतृत्वाखाली विविध ठिकाणी फटाक्याची आतिषबाजी करत, पेढे वाटप करत जल्लोषात स्वागत करण्यात आले आहे.
यावेळी समता परिषद आणि विविध ओबीसी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी महाविकास आघाडी सरकार, छगनराव भुजबळ साहेब, समीरभाऊ भुजबळ, पंकजभाऊ भुजबळ यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार व्यक्त केले आहेत. यादरम्यान समता परिषदेचे पदाधिकारी आणि ओबीसीतील विविध संघटनांचे पदाधिकारी यांनी मोठा जल्लोष केला आहे.
