जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयाचे जमिनी वाटप व कब्जा देण्याचे मोहोळ चे तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांना आदेश नसतानाही बनावट आदेश महसूल दप्तरी नोंदवून भ्रष्टाचार केला, प्रशासकीय कामकाजात अनेक गैरप्रकार केले, तालुक्यातील नागरिकांच्या कामाची अडवणूक करून वेठीस धरले प्रकरणी चौकशी करून दोषींवर फौजदारी दाखल करुन त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे, या मागणीसाठी पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालया समोर भाजपा, अ. जा. मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी व भारतीय दलित महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष संजीव खिलारे यांनी एक दिवसाचे लाक्षणिक धरणे आंदोलन केले.
यावेळी आयुक्त सौरभ राव यांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांनी लेखी निवेदन दिले. या निवेदनात म्हटले आहे की, तहसीलदार बेडसे यांना जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी सोलापूर यांचा जमिनी मंजूरी व कब्जा देण्याचा आदेश नसताना बनावट आदेशानुसार धरणग्रस्तांची महसूल दप्तरी नोंद करुन हितसंबंधांना जमिनी खरेदीसाठी मदत करुन भ्रष्टाचार केला. तहसीलदार बेडसे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या एका गटाला खुष करण्यासाठी तलाठी व मंडल अधिकारी यांचे एक महिना काम बंद आंदोलन सुरू ठेवल्याने विद्यार्थी, शेतकरी, नागरिकांची मोठी गैरसोय केली. शासनाचे विविध उपक्रम, कार्यक्रम व डोंबारी समाजाच्या महिलांना विषबाधा झाले नंतर धनादेश वाटप करण्याचा कार्यक्रम राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या हस्ते तहसीलदाराने आपल्या दालनात घडवून आणला असून तहसीलदार बेडसे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रचारक म्हणून काम करत आहेत.
तहसीलदार पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर गेल्या वर्षभरात एकदाही लोकशाही दिन हा शासनाचा धोरणात्मक उपक्रम राबविला नाही. गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक सदराखालील मागील दहा वर्षांपूर्वीची निकालात निघालेली प्रकरणे शोधून काढली व पुन्हा दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या, कोरोना महामारीमुळे अर्थीक संकटात सापडलेल्या अनेक नागरिकांच्या घरांची बांधकामे अपुर्ण असल्याने व चिंचोळी एमआयडीसी मधील उद्योजक व्यावसायिकांचे अपुऱ्या बांधकामातील शिल्लक वाळू व खडी साठ्याचे पंचनामे करून लाखो – करोडो रुपये दंडाच्या नोटीसा पाठवून कमी रकमेत तडजोड करून करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार केला असल्याचे सांगून माहिती अधिकार कायद्यानुसार माहिती मागितली असता व प्रथम अपील दाखल करुन देखील माहिती दिली जात नाही. तसेच सेतू कार्यालयाकडून प्रमाणित नकला मिळणे बाबत रितसर मागणी करुनही नकला वेळेत दिल्या जात नसून नकलाना जाणिवपूर्वक विलंब लावून नियमापेक्षा जादा रकमेची फी आकारली जाते परंतू पावती दिली जात नाहीत. शेतकऱ्यांच्या रस्ता केसमध्ये पक्षपाती निर्णय देवून गरीब शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जातो. अशा १७ मुद्यांवर आयुक्त सौरभ राव यांना निवेदन सादर केले असता यापुर्वीच्या तक्रारीवरून तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांचा बदली प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला असल्याचे सांगितले असल्याची माहिती संजीव खिलारे यांनी दिली.
तरी देखील तहसिलदाराचे बदली निर्णयावर आम्ही समाधानी नसून निवेदनातील प्रत्येक मुद्यांवर सखोल चौकशी करून मोहोळचे तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांचेवर फौजदारी कारवाई करुन त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे अन्यथा दि. १६ ऑगस्ट २०२२ पासून “आझाद मैदान, मुंबई” येथे बेमुदत आंदोलन करणार असल्याचा इशारा संजीव खिलारे यांनी दिलेनंतर पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी सदरचे निवेदन उपजिल्हाधिकारी महसूल सोलापूर यांचेकडे चौकशीसाठी पाठविले असल्याचेही खिलारे यांनी सांगितले.
यावेळी नितीन कसबे, सिध्देश्वर कसबे, महावीर जाधव, वैभव कसबे, दयानंद कसबे इत्यादी कार्यकर्ते या धरणे आंदोलनात सहभागी झाले होते.
