मोहोळ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ची मागणी
केंद्र सरकारच्यावतीने अन्नधान्य, खाद्य वस्तू, नॉनब्रँड वस्तूवर ५ टक्के जीएसटी लागू केल्याच्या निषेधार्थ मोहोळ चेंबर ऑफ कॉमर्स च्या वतीने अन्नधान्याचा जीएसटी करामध्ये समावेश केल्यामुळे अन्नधान्याचे भाव वाढून त्याचा अप्रत्यक्ष बोजा सर्वसामान्य जनतेवर पडणार असल्याने सर्व प्रकारच्या अन्नधान्यांचा समावेश जीएसटी करात करु नये, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
याबाबत मोहोळ चेंबर ऑफ कॉमर्स च्या वतीने तहसील प्रशासनाला निवेदन दिले असून, यात म्हटले आहे की, दि. २८ व २९ जुन २०२२ रोजी चंदीगढ येथे जीएसटी कौन्सिलची बैठक पार पडली, त्या बैठकीमध्ये गहु, ज्वारी, बाजरी, तांदुळ आदि अन्नधान्ये, सर्व प्रकारच्या डाळी, आटा, गुळ व इतर खाद्यान्न वस्तुंवर ५ टक्के जीएसटी आकारण्याची शिफारस, केंद्र सरकारकडे केलेली आहे. वास्तविक, यापुर्वी सर्व प्रकारची अन्नधान्ये करमुक्त होती, आता अन्नधान्याचा जीएसटी करामध्ये समावेश केल्यामुळे व्यापार करताना असंख्य अडचणी येणार आहेत, त्याचबरोबर अन्नधान्यांचे देखील भाव वाढण्याची शक्यता आहे, त्याचा अप्रत्यक्ष बोजा सर्वसामान्य जनतेवर पडणार आहे. तरी आपण सर्व प्रकारच्या अन्नधान्यांचा समावेश जीएसटी करात करु नये, यासह जिवनावश्यक अन्नधान्य हे जीएसटी करातून मुक्त करावेत व व्यापाऱ्यांना तसेच सर्व सर्वसामान्य जनतेस आपण दिलासा देण्याचीही मागणी केली आहे.
यावेळी चेंबर ऑफ कॉमर्स चे अध्यक्ष प्रविण नाना डोके, सचिव हरिश्चंद्र बावकर, रणजित भोसले, महेश आंडगे, अजय कुर्डे, ओम स्वामी, शुभम घोंगडे, प्रसाद कोरे, राहुल कोठाडिया, प्रमोद शिंदे, प्रशांत माने, नागेश गाडे, आनंद गावडे, विजयकुमार स्वामी, कांतीलाल भिवरे, विश्वंभर कोरे, धनंजय करंजकर, प्रवीण गोटे, शितल कोळेकर, रशीद तांबोळी आदिसह व्यापारी उपस्थित होते.
नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय जीएसटी कौन्सिल मध्ये प्रस्तावित कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कायद्याच्या अंमलबजावणी मुळे सामान्य शेतकरी, व्यापारी तसेच ग्राहकाला मोठा फटका बसणार आहे. दरम्यान जीएसटी परिषदेच्या या निर्णयामुळे अन्नधान्य आणि दुग्धजन्य पदार्थ महागणार आहेत. ८ ते १० टक्के दरवाढीचा बोजा ग्राहकांवरच पडणार आहे. महागाई मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. त्यामुळे हा कायदा तात्काळ रद्द करावा असेही यावेळी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स चे अध्यक्ष प्रवीण नाना डोके यांनी सांगितले.
